ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 750 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
