PM Gareeb Kalyan Ann Yojna: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਫਐਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਜਿੰਦਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 236511.495 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੁਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 212269.530 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੀ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 10.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
