ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੈ।ਜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 34,767 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੈ।ਜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 34,767 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। “ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਸਾਲਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
