ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੇਨ ਉਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ।”
ਸਰਕਾਰ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੇਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 60-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਸੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
