ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਡਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
