ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4452 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਚੌਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25,374 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,906 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 22,468 ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6,293 ਉਦਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਚੌਬੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3.03% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.50% ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4452 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 85 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1756 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 1974, ਏਅਰ ਐਕਟ, 1981 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
