ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ 2007 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫੀਲਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਹਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ’ਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਪੀ, ਏਐੱਸਪੀ, ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐੱਸਐੱਚਓ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਅ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਈ 2013 ’ਚ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਕਟ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
