ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਵਰ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਡਿਊਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ 29 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਾ 3.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਵਜ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੁੱਡਾ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
———–
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
————
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੋ ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 1200 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
—————
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੁੰ ਇੱਕੋ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੁੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
———–
ਕੇਂਦਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੀਜਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
————-
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
——————
ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
————-
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
————–
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਬੋਝ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1997 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
————-
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
————–
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
————-
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
