ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ’ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫੰਡ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹਾ 2022-23 ਦੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਲੀਨਿਕ ਲਈ 1,114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏਗਾ।