ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਅਜੈ ਪਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਜੋ 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
