ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਤਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਡਾ. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣਾ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਥੇ ਫਸੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ।
