ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪੰਚਾਿਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 16 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੂਚੀ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ (ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਿਰੀ
ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ 2023 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
