ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ‘ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ‘ਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ‘ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ : ਬਿਨੈਕਾਰ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ 12ਵੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਮੰਨਦਿਆਂ 12 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 13 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 12ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
