ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲੈਬਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
