‘ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ’
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ।”
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਥੰਮ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਮਲਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
