ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਆਦਿ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਸਟਾਕ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. 12:32:16, 20:20:0:13, 15:15:15, 16:16:16, ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ (ਸਿੰਗਲ), ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਾਸਫੇਟ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9646-222-555 ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਸੀ.ਓ. 1985 ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
