ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਢਾਕਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਢਾਕਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਾਂਗੇ।”
ਕੀ ਭਾਰਤ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
