ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੰਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਬਣੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਸਨੂਈ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
