ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ (ICFRE) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਿਜ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ICFRE ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ (MPSM) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਰਾਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
