ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ) ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ (Litigant) ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ “ਅਜਨਬੀ” ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
