ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਦੁਆਰਾ ‘ਸਿਖਲਾਈ’ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਿਟਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ… ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ… ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਸਿੱਬਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਕਾਂਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
