ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ (maintainability) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਮੌਕੇਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ (I-PAC) ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ “ਚੰਗੀ(ਸੁਖਾਵੀਂ) ਸਥਿਤੀ” ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰ-ਰਹਿਤ (remedi-less) ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੇਵਾਨ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ (juristic entity) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ‘ਰਾਜ’ (State) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਉਨ੍ਹਾਂ (ED) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ…ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 226 (ਪਟੀਸ਼ਨ) ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ…ਧਾਰਾ 32 (ਪਟੀਸ਼ਨ) ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ…“
ਦੇਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (federal structure) ਲਈ ਇੱਕ “ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ” ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 145 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ,ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 32 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ,ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਪਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ,“ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਲਾਅ (vacuum) ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਜਿਹੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ,ਤਾਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?ਆਓ ਬੀਐਨਐਸ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 221 ਦੇਖੀਏ – ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਜੋ ਜਨਤਕ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।”
8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ “ਮੁੱਖ” ਸਬੂਤ ਖੋਹ ਲਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
