ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ (ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ) ਨਾ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ (ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ) ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ “ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਉਂਟਸ (BSBDA)” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਮ੍ਹਾਂ, ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਬੋਝ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
