ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (UAPA) ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
