ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੰਗਲ ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਕਾਲਮੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਕਾਲਮੋਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਾੜੀ ’ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਭਾਰੀ ਟਿੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਤੰਗ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਲਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 250 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੰਗਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪੱਤਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਸੀਬ ਚੰਦ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 38,000 ਰੁਪਏ ‘ਰਾਇਲਟੀ’ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
