ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲੀਸ (SSP), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਜੋ ਕਿ 29 ਅਪਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ (SHO) ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ—ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਬੰਸ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ—ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਕੱਲੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਲੂ ਕਾ ਮੋੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸੀ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਦਲੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (CPI) ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
