ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਨਿਕੀ ਭੂਯਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਜੇ ਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਐੱਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, (ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ), ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਰਮ ਚੂਜ਼ਿੰਗ (ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਲਤ ਚੁਣਨ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
