ਰੂਪਨਗਰ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਓਇੰਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਓਇੰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ “ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ” ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਗੋਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਓਇੰਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
