ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੇਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ‘ਅਸਲ ਧਨ’ (Real Money) ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈ-ਸਪੋਰਟਸ (e-sports) ਲਈ ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਗੇਮਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ।”
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ: ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੇਮਾਂ (Social Games) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,500 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੇਮਿੰਗ (Social Gaming) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
