ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜਿਸਟਰਡ) ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ) ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
