ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Delhi Special Police Establishment Act ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ CBI ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ CBI ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਦੀ ‘ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਂਟ’ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ Supreme Court of India ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਸ਼ਰਤ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
