ਹੁਣ, ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸਨ।
ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ “ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਮਦਨ” ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ।
ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
