Ram Mandir donation controversy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੀਆਈਐੱਲ (ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਹਿਲੀ ਪੀਆਈਐੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਇਨ-ਪਰਸਨ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਲਟੀ-ਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ” ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਪੀਆਈਐੱਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਕਸਰ ਤੋਂ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੀਆਈਐੱਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਆਈਐੱਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪੀਆਈਐੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਲੇਜ਼ਰ, ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲੌਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
13 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਲਖਨਊ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਤ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਕਿਰਨ ਐਸ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਐਸਪੀ) ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ – ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਅਨੁਕਲਪ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਕਰੁਣੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਰਾਮਾਸ਼ੰਕਰ ਉਰਫ਼ ਟਿੰਨੂ ਯਾਦਵ – ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।
