ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਲੇਵੀ (ਟੈਕਸ) ਤਹਿਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ ‘ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ’ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗਊ ਸੈੱਸ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
29 ਅਪਰੈਲ, 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਊ ਸੈੱਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਗਊਵੰਸ਼ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 500 ਕੈਟਲ ਲਿਫਟਰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਫਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 3.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ 32 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੇ।
