ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ (ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (NCT) ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ (NCT) ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ‘ਚਲੋ ਸੰਸਦ’ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
