ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
20 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
