ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਊਆਂ/ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
“ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ/ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਟੈਗਿੰਗ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 29.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਸਾਨ੍ਹ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ/ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
