ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 42(4) ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਐਂਡ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੰਬਰ 106 ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਦਾ 24 ਜੂਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 20549 ਆਫ਼ 2026 (ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਏ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
