ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ 14 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲլ ਕੇ ਕੇਰਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
