ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ Sirsa river ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਦੀ-ਬੜੋਤੀਵਾਲਾ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਰੇਨੇਜ ਚੈਨਲਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਬੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਦਰਿਆਈ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
