ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ, ਨਵਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੌਬਤ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DHS ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ H-1B ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ L-1, O-1, TN, E-1, E-2, H-1B1 ਅਤੇ E-3 ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। H-1B1 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ E-3 ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, DHS ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ I-129 ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। DHS ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕਮੈਂਟ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ H-1B ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ H-1B ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ—ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
