ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੱਫੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 4-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੀ ਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ 4-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਆਦਿ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 27 ਨੂੰ
ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈੈਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ: ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
