ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮਡੀਆਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਡੀਆਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ (Consolidated Fund of India) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐੱਮਡੀਆਰ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਐੱਮਡੀਆਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
