ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੀ 27.3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ। ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੱਬ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਰਾਏਦਾਰ’ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਲੱਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ (ਵਿਪਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
