ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ—ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ—ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. (ਅਫ਼ਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਬਦਲੇ ਤਾਇਨਾਤਾਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀ ਘੜਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. (ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ—ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਪਰਦਾ (ਸਮੋਕਸਕ੍ਰੀਨ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ—ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ’—ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?”
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ, ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਜੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ—ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
