ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ (Census Rules) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ (ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਅਤੇ ਅਣ-ਏਡਿਡ (ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 1990 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ (ਗਣਨਾਕਾਰ) ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਅਧਿਆਪਕ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਏਡਿਡ ਜਾਂ ਅਣ-ਏਡਿਡ), ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ।
2. ਕਲਰਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ/ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਲਰਕ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ-PSUs, ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)।
3. ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਣਨਾਕਾਰ (enumerator) ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ 1990 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪਰੈਲ, 2027 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਫਰਵਰੀ 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜ 1 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ₹11,718.24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
