ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ ਆਰ) ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਯਾਨੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀਏ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 48.54 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68.71 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10,016.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
