ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕਵਾਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 405 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 148 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ (82), ਫਰੀਦਕੋਟ (66), ਜਲੰਧਰ (57) ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (52) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਮੁਆਇਨੇ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂਚ) ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 82 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਦਾ ਹੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 148 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 66 ਵਿੱਚੋਂ 49, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 52 ਵਿੱਚੋਂ 33 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 57 ਵਿੱਚੋਂ 44 ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ) ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਏਐੱਫਐੱਲ (Non-AFL) ਖੇਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 69.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 46.4 ਫੀਸਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 32.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 23.8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ CAQM ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ (ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
