ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਾਰਚ – ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 22,500 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹੋਏ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁਕਿਆ। ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 22,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਾਸੀ ਫਾਤਿਮਾ ਅਹਾਨਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
