ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,22 ਮਾਰਚ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ (ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ) ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉੱਤਰੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸੂਰਿਆਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਅਰ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਛੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। 22 ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 22 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਗਮ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਦੇ 104-104 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਨਿਗਮ ਦੇ 64 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਗਮ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 272 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
